Shubhasamya.com

देशमा शहरिया मध्यम वर्गका कारण अस्थिरता निम्तिन लागेको आरोप नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले लगाएका छन्।उनले काठमाडौंमा सोमबार आयोजित नगरपालिका संघको ८ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटनमा देश अस्थिरतातर्फ गएमा त्यसको कारण शहरका मध्यम वर्ग नै हुने भन्दै मध्यम वर्गमाथि औंलो ठड्याएका हुन्। महासचिव पोखरेलले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउन प्रदेशको विरोध हुने गरेको आरोप पनि लगाए।

‘आज अस्थिरता कसका माध्यमबाट भइरहेको छ भन्दा शहरिया मध्यम वर्ग सबभन्दा ज्यादा असन्तुष्ट भइराखेको छ, नेपालको राजनीतिक प्रणालीप्रति । नेतृत्वले उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुभएन भने मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ। आज हामी जुन अस्थिरताबाट गुज्रदै छौँ‚ त्यसले भीषण सांस्कृतिक विचलन पैदा गरेको छ‚’ उनले भने‚ ‘शहरिया मध्यम वर्गमा सांस्कृतिक अतिवादतर्फ एउटा र अर्को सांस्कृतिक स्वच्छन्दतातर्फ अर्को जमात तयार हुँदैछ। आज शहरिया मध्यम वर्गभित्र जुन विचलन देखा परेको छ‚ त्यो परिवर्तन होइन‚ विचलन हो भन्ने आँट गर्दैनौँ भने हामी समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ।’

उनले शहरिया मध्यम वर्गमा विचलन देखा परेको बताए। उनले हरेक चुनावमा नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बनाउन नसकिने भन्दै नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरूमाथि कटाक्षसमेत गरे।‘हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्नसक्छ? काठमाडौं उपत्यकामा एकपल्ट विवेकशील साझाको रुपमा एउटा प्रयोग गरियो‚ आज अर्को प्रयोग हुँदैछ। फेरि अर्को चुनाव आउँछ‚ फेरि अर्को प्रयोगको नाममा स्थायित्व खल्बल्याउने खालको काम हुन्छ‚’ उनले प्रश्न गरे‚ ‘के यो जायज हो? राजनीतिज्ञहरूले बहस गर्न सक्नुपर्छ। जनताको निराशा र असन्तुष्टि गलत बाटोतर्फ गयो भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ।’

उनले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको आरोप पनि लगाए। उनले कहीँ पनि प्रदेशबिनाको शासन नभएको भन्दै संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको दाबी गरे।

उनले हरेक शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुने र नेपालको तीन तहको संघीय ढाँचा संघीयताको विशिष्ट मोडेल भएको उनको भनाई छ। उनले संघीयतामा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने बुझाइ गलत भएको बताए। महासचिव पोखरेलले नेपाललाई विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाउन खोजिएको आरोप पनि लगाए।

उनले भने‚ ‘आज फेरि अर्को बहस के गर्न खोजिँदैछ भने दुई तह भए पुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भन्ने प्रकारको बहस चलाउन खोजिएको छ। म के भन्छु भने कुन त्यस्तो मुलुक छ जहाँ राज्य र प्रदेश नभइकन शासन भएको छ? प्रदेश बिनाको, राज्य बिनाको एकात्मक मुलुक छ? के चीनमा राज्य छैन? ब्रिटेनमा राज्य छैन? एकात्मक राज्य जहाँ संघीयता छैन त्यहाँ पनि राज्य छन्‚ प्रदेश छन्। संघीयताका मुलुकहरुमा त झन प्रदेश अनिवार्य छन्।’महासचिव पोखरेलले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रुपमा तयार नभएको कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए। प्रदेशका विरोधीहरू देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती गर्नेहरू भएको आरोप लगाए।

‘यो प्रदेश नभए पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्यता कस्तो प्रकारको दिमागी उपज हो? के हामीले बनाएको संविधान गलत छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न खेलेको खेती त होइन? हरेक प्रकारका शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुन्छ। चाहे संघीयता होस्‚ चाहे एकात्मकता होस्। सबै ठाउँमा तीन तह हुन्छ भन्ने नबुझीकन कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले संघीयतामा प्रदेश र संघ भए पुग्छ भनेको छ‚‘ महासचिव पोखरेलले भने‚ ‘कहिले संघ र स्थानीय सरकार भए पुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भनेको छ। यो सबै कुरा नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाइन खोजिँदैछ नेपाललाई।’

उहाँले प्रशासनिक नेतृत्व परम्परावादी भएको आरोप लगाए। काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उनको भनाई छ।उनले भने‚ ‘मूलतः नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व सबभन्दा ज्यादा कन्जर्भेटिभ भयो भन्ने लाग्छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भका बारेमा धेरै बहस गर्ने गर्छौं। प्रशासनिक नेतृत्व नै संविधानको भाषामा संघीयता कार्यान्वयन गर्न मानसिक रुपमा तयार नै नभएका कारण आज यो समस्या पैदा भएको हो। खासगरी काठमाडौं केन्द्रित प्रशासनिक मानसिकता संघीयताको कार्यान्वयनको सबभन्दा ठूलो समस्या हो भन्ने कुरा बुझ्यौं भने स्वाभाविक रुपमा त्यो सिंहदरबार केन्द्रित भनौँ अथवा जे भन्नुहुन्छ, त्यो मानसिकतालाई बदल्न सकियो भने मात्रै हाम्रो संविधान पर्फेक्ट रुपमा लागू हुनसक्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सूचीलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनले दाबी गरे। संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ।