Shubhasamya.com

काठमाडौं : सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सोमबार उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखा परेको समस्याको तत्काल समाधान गरी देशमै निर्बाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने बताएका हुन्।

उनले सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने र शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने पनि बताए।‘विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने, विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ’‚ उनले भने।

त्यसैगरी सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको छ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ। ‘विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने, शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ’, उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने।

सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तर न्यूनीकरण गर्दै सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरिने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ। सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमुनाको रूपमा विकास गर्ने र  शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरु योजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।