बागमतीमा मन्त्रालय संख्या निर्धारण : मुख्यमन्त्रीको इशारा कुर्दै अध्ययन समिति

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको अध्ययन कार्यदल समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ।

गत पुस २६ गते गठित कार्यदलले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको अध्ययनपश्चात् मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले पाँच सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले दिएको १५ दिनको समय आज सोमबार सकिँदैछ।

मुख्यमन्त्रीले दिएको समयभित्र रहेर सोमबार समितिले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जनाइएको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सत्तारुढ गठबन्धभित्र मन्त्रालयको भागवण्डा हुने र मंगलबार वा बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ। १५ दिन अध्ययन गरेको समितिले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको भए पनि कतिवटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने भन्ने विषयमा अन्योल छ। समितिले आफूले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको चाहनाअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी गरेको छ। सोमबार साँझ प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको समितीले प्रदेशमा कतिवटा मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको इशारा कुरिरहेको छ।

मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न बनेको समितिले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,सस्ंकति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएकोले तत्काल यी मन्त्रालयलाई काम थोरै भएको मन्त्रालयमा गाभेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने निचोड निकालेको स्रोतले बताएको छ।

समितिका एक सदस्यको अनुसार प्रदेशको १४ बाट चार मन्त्रालय कटौती गरेर १० वटामा कायम गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर, मन्त्रालय संख्या घटाउदै गठबन्धन दलहरूमा भागवण्डा मिलाउनुपर्ने दबाबमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल मन्त्रालय संख्या ११ कायम गर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले समितिले मुख्यमन्त्रीसँग परामर्श गरेर उनको चाहना अनुसार नै मन्त्रालय संख्या निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।