Shubhasamya.com

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने जोखिम बढेको बताएका छन्।

आचार्यले केही दिनअघि काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरेको मूल्यांकनले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा राख्नसक्ने जोखिम उच्च रहेको बताएका हुन्।

उनले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को मूल्याङ्कनपछि खैरो सूचीमा राख्ने टुङ्गो लगाएको दाबी गरे। देश अन्तरराष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको उक्त सूचीमा पर्न नदिन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा सन् २०१३/०१४ मा नै अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गर्दै आचार्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल एफएटीएफको प्रतिबन्धित सूचीमा पर्नु सामान्य अवस्था भएको बताए। नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको उक्त सूचीमा पर्‍यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस उच्च रूपमा बढ्ने बताए।

सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्न लगाएर छुटकारा दिने ऐनलाई एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नमान्ने बताए। उनले सरकारले स्रोत नखुलेको धनलाई वैधानिकता दिने ऐनका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्वबैंकहरूसँग छलफल गरी सहयोग माग्नुपर्ने बताए।

उनले उनीहरूले सहयोग गरे मात्रै स्रोत नखुलेको धनको राजस्व तिरेर वैधानिक बनाउने ऐन बनाउन उपयुक्त हुने बताए।

उनले यो समस्या समाधान गर्न सरकारले अग्रसर भएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनका विषय तत्काल टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-एफएटीएफ)ले मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। त्यसले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा राख्नसक्ने जोखिम बढेको छ। खैरो सूचीमा राख्ने टुङ्गो गरिसक्यो। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा सन् २०१३/१४ सालमै अप्ठ्यारो परिसकेको थियो। डा. शेखर शर्मा अमेरिकाका लागि राजदूत भएका वेला अमेरिकाका बैंकहरूले नेपाली राजदूतावासको पैसा राख्न मानेनन्। नमानेपछि पाकिस्तानको बैंकमा राख्नुभएको थियो। यो डरलाग्दो अवस्था हो। ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’को खैरो सूचीमा पर्‍यो भने नेपालको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस एकदमै बढ्छ। हामी सबैलाई गाह्रो पर्छ। अहिले सरकारले स्रोत नभएको धनलाई एक वर्षको सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्न लगाउने अनि छुटकारा दिने भनेको छ। त्यो एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले मान्दैन। सरकारले त्यो गर्ने नै हो भने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकहरूसँग बसेर यस्तो समस्यामा के गर्न सकिन्छ भनेर नेपाललाई समर्थन गर्न सक्छौं। नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै अनौपचारिक छ भनेर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ। समाधानको उपाय भनेको समन्वय हो।’

सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन गर्न सकेको छैन। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी केही महिनाअघि गरेको थियो।

निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा स्रात नखुलेको धनलाई वैधानिक बनाउन पाउने गरी ऐन संसद्‌मा पेस गरेको छ। यो व्यवस्था गर्न नहुने पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। एफएटीएफको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकन एपीजीको खैरो सूचीमा पर्‍यो भने नेपालमा वैदशिक ऋण आउन रोकिनुका साथै विश्वका १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था बन्नसक्छ।

कालोसूचीमा समावेश भए नेपालको राहदानीमाथि विशेष निगरानी हुने र नेपालीहरूको वैदेशिक गतिविधि नै रोकिन समेत सक्नेछ। सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा अझै गम्भीर देखिएको छैन।