Shubhasamya.com

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवाको नयाँ पुस्तालाई कानूनमा बाँध्न नयाँ कानून बनाउन लागेको बताएका छन्।

शनिवार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगको संघीय निजामती सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले नयाँ पुस्ता कानूनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मद्देनजर गरेरै कानून निर्माण गरिएको बताए। उनले नयाँ पुस्ता दण्डहीनतामा गइरहेको र भावी पुस्ताका कारण देशमाथि खतरा हुने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न नयाँ कानून बनाइएको बताए। उनले संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए।

उनले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरूलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजविहीनलाई न्याय दिने गरी ऐन निर्माण गरिएको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो कानून हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ता झनै नियन्त्रणमा रहेन। उनीहरू छिटो सम्पन्न हुन व्यग्र छ। भावी पुस्ताले देश कोल्याप्समा लग्न सकून् भनेर गलत काम गर्नेलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ।’

‘कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि कर्मचारी साथीहरूले जे गर्दा पनि छुट‚ खाली सरुवा बाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्काशनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो। कानूनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ। हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ’‚ उनले खुलासा गरे।

छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले असहाय, दलित, अशक्त वर्गलाई माथि ल्याउन गर्नुपर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

बैठकमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउने ऐन खाँचो रहेको बताए। उनले पछाडि पारिएका मानिसको अनुभूति नजिकबाट नियालेर संविधानले स्विकारेको विविधतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए। उनले एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको भन्दै गरिब विपन्नको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो राज्य संरचनामा ठूलाले सानालाई होच्याउने क्रम छ। साना मासिरहेका छन्, ठूलाको जयजयकार भइरहेको छ। हामीले समस्या नभएको कुरालाई समस्या हो भनेर बहानाबाजी गरिरहेका छौँ। एउटा दलित जातको आधारमा मरिरहेको छ तर हामी वर्गको कुरा गरिरहेका छौँ। वर्गको निरपेक्ष कुरा गर्दा त्यहाँ न्याय हुन्छ कि हुँदैन। गरिब विपन्नको उपचार कुन ढंगले गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउनुपर्छ। कसरी छुट्याउने त्यो पनि सरकार र सरोकारवालको क्षेत्रमा पर्छ।’

बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले समावेशी समानुपतिकअनुसार प्रत्येक तह र तप्कामा नियुक्ति हुने गरी ऐन बनोस् भन्ने चाहना रहेको बताइन्।

छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती नगर्नका साथै समावेशी समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन्।