Shubhasamya.com

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको छायामा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग परेको छ । योजना माग्नेहरु आयोगमा नभइ मन्त्रालयमा भीड देखिन्छ । नीति आयोग मार्फत मात्र मन्त्रालयमा जानुपर्नेमा पहिले पहुँचका आधारमा मन्त्रालयमा योजना माग गर्ने गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल रहनु भएको छ । तर, त्यसलाई सक्तिाशालि बनाउनुको सट्टामा मन्त्रालयहरुलाई सक्तिाशालि बनाइएको छ । सरकारको हस्ताक्षपको आयोगकै पदाधिकारी निरास समेत भएका छन् ।

बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ । विगत ५ वर्षको बजेट कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगको सुझाव समेत समेटिने गरेको देखिँदैन ।

कुनैपनि क्षेत्रमा बिकास निर्माणका योजनाहरु, शिक्षा, पर्यटन, कृर्षि, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका क्षेत्रका योजनाहरु निर्माण गर्नका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा मात्र होइन प्रत्यक मन्त्रीलाई भेटेर योजनाहरु दिने गरिएको छ ।

ती योजनाहरुको आवस्यक्ता अनुसार जिल्ला स्तरका कार्यालय, प्रदेश स्तरका कार्यालय, मन्त्रालयका साखा, महासाखा, सचिब स्तरबाट फाइल उठेर प्रक्रियागत रुपमा भन्दा पनि सिधै मन्त्रीलाई भेटेर योजना टिपाएर बजेट किताबमा पार्ने दौडधुप चलिरहेको छ ।

प्रत्यक मन्त्रालयमा नियम र प्रक्रियालाई मिचेर सिधै कुनै चिट, भनसुन, दवाबमा समेत मन्त्रीहरुलाई भेटेर योजना पार्ने गरिएको प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नियम र प्रक्रियालाई मिचेर मन्त्रीको भनसुनका आधारमा योजनाहरु बजेट किताबमा राख्दा पछी कार्यान्वयनमा समस्या हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अहिले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका सबैजसो मन्त्रालयमा आफ्ना स्वार्थका योजनाहरु लिएर मन्त्रीलाई भेट्ट गाडी लिएर आउनेहरुको निकै लर्को लाग्ने गरेको छ । पहुँचका आधारमा भनसुनका आधारमा मात्र योजना निर्माण हुँदा पहुँच नभएका, दल निकट नभएका आम सर्बसाधरणहरुको निकै आवस्यक्ताका योजना पनि छुट्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भोग्दै आएको आयोगले ठोस योजना छनौट तथा प्रभावकारितातर्फ खासै काम गर्न सकेको छैन । सरकारको छायाँमा पर्दा आयोग सुझाव संकलन र प्रतिवेदन तयारीमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारी योजना छनौटका लागि गठन गरिएको नीति तथा योजना आयोग अहिले निरीह बनेको छ । सरकारले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगबाट अध्ययन र आवश्यक मानिएका योजनाहरु लिएर प्रदेशको समृद्धिको लागि काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन चरणमा जान नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

प्रदेशको विकास निर्माणका योजनाहरु सांसद् र मन्त्रीहरुको पहुँचका आधारमा छनौट हुँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग भर्ती केन्द्रको रुपमामात्र सीमित भएको छ । सरकारले नीति तथा योजना आयोगलाई समयानुकुल गतिशील बनाएर त्यहाँबाट प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्न नसक्दा यसको औचित्यमै प्रश्न देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकार गठन पश्चात आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विकास र समृद्धिको काम गर्न २०७५ सालमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएको थियो । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले हालसम्म ६ जना कार्यकारी उपाध्यक्ष पाइसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगको उपाध्यक्ष परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ ।