Shubhasamya.com

नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट न्यायोचित नभएको भन्दै बजेट संशोधनका लागि ११ बुँदे माग गरेको छ ।

एमालेले आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बजेट संशोधनका लागि विभिन्न ११ बुँदे माग गरेको हो । साथै एमालेले आफ्नो माग सम्बोधन नगरे संसद् चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

उक्त सम्मेलनमा एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

सरकारले बजेट बजेट विनियोजन गर्दा, प्रदेशको अर्थतन्त्र, सामाजिक आवश्यकताहरू, आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, अर्थव्यवस्थाको विकास र आर्थिक व्यवस्थाको समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा ध्यान नदिएको भन्दै नेता थपलियाले यी बाहेक बजेट मुख्यमन्त्री र सीमित मन्त्रीका ३/४ निर्वाचन क्षेत्रमामा मात्र केन्द्रीकृत रहेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटका निश्चित क्षेत्रमा मात्र विकास बजेट खन्याइएको एमालेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । गठबन्धनका नेता र मन्त्रीको निजी जग्गा र प्लटिङ सुधारको लागि लाखौं बजेट विनियोजन गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।

यस्ता छन् एमालेको ११ बुँदे माग ।

१. विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतिलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संसोधन गरिनुपर्ने ।

२. सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४.पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५.१३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।
८. सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ विक्रि गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस ।
९. खाद्यसंकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५।३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २।५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।
१०. बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर ब्यबस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
११. प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको ब्यबस्था गरीनुपर्छ ।