Shubhasamya.com

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले उक्त सहमति गरेको हो। संयन्त्रले आगामी सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।

उनले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेपछि सोमवार सरोकारवाला पक्षसँग बसेर छलफल गर्ने र उनीहरूको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी देशकै साझा मुद्दा बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुने गरी बनाइने पनि बताए। हत्याको परिभाषाका विषयमा करिब सहमतिमा पुगिसकेको पनि जानकारी दिए।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घटी सजायका विषयमा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताए। उनले कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताए

बर्तौलाले भने, ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा तीनजनाको एउटा संयन्त्र छ। यसमा केही गाँठो परेका विषय थिए। यसलाई टुंग्याउनुपर्ने ढंगबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अब फाइनल गर्नुभन्दा पहिला एकपटक केही राय पनि लिनुपर्ने भएकाले सोमवारका दिन केही व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्दै छौँ।’

बैठकपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्षभन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिटै सक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताए। उनले नमिलेका विषयलाई सहमतिमा पुर्‍याएर नेताहरुसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार करिव सकिएको बताए।

संक्रमणकालीन न्यायले मेलमिलापलाई मद्दत पुर्‍याओस्, गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताए।