Shubhasamya.com

संघमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भई नयाँ सरकार बनेको एक महिना पूरा भएको छ । तर, एक महिनाअघि मन्त्रीपरिषद् गठन हुँदा पछि जिम्मेवारी तोकिने गरी बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त मदुकुमार श्रेष्ठले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

गत साउन ९ गते जिम्मेवारी पछि तोकिने भन्दै बिना विभागीय मन्त्रीमा धादिङका मदुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचको सत्ता समीकरणपछि बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने गरी भागबण्डा भएपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा तामाङको सिफारिसमा गत साउन ९ मा १० सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाइएको थियो ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय र एमालेले छ वटा मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने सहमति अनुसार एमालेले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारीसहित मन्त्रीहरू पठाएको थियो ।

कांग्रेसभित्र भने सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो चरणमा बनेको मन्त्रीपरिषदमा गएकाले जिम्मेवारी पछि तोकिने गरी मन्त्री पदमा नियुक्ति र शपथ लिएका थिए । कांग्रेसबाट जिम्मेवारी पछि तोकिने गरी कुन्दनराज काफ्ले, श्यामबहादुर खड्का र मदुकुमार श्रेष्ठ मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै यसअघि कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका तीन जनामध्ये काफ्लेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र खड्कालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविभाजन गरिएको थियो । तर, श्रेष्ठको कार्यविभाजन अझै तोकिएको छैन ।

दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कांग्रेसबाट सुरजचन्द्र लामिछानेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले सामाजिक विकास मन्त्रालय, विमल ठकुरीले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, मीनकृष्ण महर्जनले खेलकुद तथा युवा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लामिछानेले बिना विभागीयमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने विषयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

उता बिना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठले आफूले नियुक्ति पाएको एक महिना भइसक्दा पनि अझै जिम्मेवारी नपाएको बताए । उनले आफू काम गर्न आएको भन्दै जिम्मेवारी नपाएको र मुख्यमन्त्रीबाट केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने आश्वासन पाएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री लामा तामाङले बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । “एमालेसँग कुरा भइरहेको छ,” मुख्यमन्त्री लामाले भने, “छिट्टै टुङ्गो लाग्ने छ, मन्त्रालय थपेर बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने गरी छलफल भइरहेको छ ।”

बिना विभागीय मन्त्रीको शृङ्खला

बागमती प्रदेशमा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्तिको शृङ्खलाको सुरुवात प्रदेश सभा सदस्यका लागि भएको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको पहिलो सरकारबाट सुरु भएको हो ।

एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीचको गठबन्धनका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ पुस २६ गते पहिलो मन्त्रीपरिषद् बनाउँदा बिना विभागीय मन्त्री बनाएर सुरुवात गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदमा एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पछि जिम्मेवारी तोकिने गरी मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । १५ दिनपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा थापाले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

उक्त गठबन्धन छोटो समयमा नै टुटेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धनको सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बिना विभागीय मन्त्री राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनको सरकार दोस्रो पटक विस्तार हुँदा कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकारलाई पछि जिम्मेवारी तोकिने गरी २०८० जेठ ७ गते मन्त्री बनाइयो ।

उक्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त मात्र गरिएन, ११ मन्त्रालयमा १२ मन्त्री नियुक्तसमेत गरियो । कांग्रेसले छ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि मन्त्रालय फुटाएर चित्रकारलाई २०८० भदौ ७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग, वाणिज्य, भूमी तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

यस्तै, कांग्रेस सत्ताबाट हटेपछि बनेको एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबीचको गठबन्धनको समयमा पनि बिना विभागीय मन्त्री राख्ने व्रmम भने रोकिएन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सरकार टिकाउनैका लागि विश्वासको मत लिने समयमा गत चैत २० गते एकीकृत समाजवादीका रमा आले मगरलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएर निरन्तरता दिइयो । आले मगरले जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेपछि विश्वासको मत जुटाउन बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो ।

१२ मन्त्रालय रहेको यस प्रदेशका मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाउँदै गत जेठ ३ गते आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ मन्त्रालय बनाउँदै मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले यसरी डेढ वर्ष नपुग्दै प्रतिबद्धता विपरीत १३ मन्त्रालय बनाए ।

बिना विभागीय मन्त्री राख्ने क्रमले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारमा पनि निरन्तरता पाएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय भागबण्डा लगायतका विषयमा टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक छ÷छ वटा मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने गरी संख्या र मन्त्रालयको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, १३ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा बिना विभागीयसहित १४ जना मन्त्री बनाइएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।