Shubhasamya.com

 नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार न्याय परिषद् घेराउ गरेको छ ।
बारले न्याय परिषद् नियमावलीको पहिलो संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएकोमा आइतबार दिउँसो १ बजे न्याय परिषद्को बैठक बोलाएपछि परिषद घेराउ गरिएको हो ।
नियमावली पहिलो संशोधनको विरोध भइरहेको अवस्थामा परिषद्को बैठक बोलाइएपछि विरोध गर्नुपरेको नेपाल बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतका चारसहित देशभर ५० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने ५ सदस्यीय न्याय परिषदमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरेका कानुनविद्, नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य हुन्छन् ।