बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत ५ निकायमा सचिव पद रिक्त छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिव पद रिक्त छ ।
प्रदेशको महत्त्वपूर्ण संरचना लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सरुवा भए पनि उनीहरूको स्थानमा जिम्मेवारी तोकेर कसैलाई पठाइएको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा सचिवविहीन भएको डेढ महिना हुन लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेकी सचिव हुमकला पाण्डे संघीय सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि अर्को सचिव तोकिन सकेको छैन । पाण्डेको सरुवा गत साउन ३२ मा भएको थियो ।
सोही दिन प्रदेश सरकार अन्तर्गतको लोक सेवा आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सचिवको समेत सरुवा भएको थियो । जसमध्ये संस्कृति, पर्यटन सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोगकी सचिव नीता पोखरेल निर्वाचन आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव ज्ञान प्रसाद ढकालको रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो ।
उनीहरूमध्ये लोक सेवा आयोगकी सचिव नीता पोखरेलले रवाना बुझेकी छैनन् भने अन्य सबैले रवाना लिएर सम्बन्धित निकायमा हाजिर भइसकेका छन् । अध्यक्ष नभएकाले आफूले सरुवा भए पनि रवाना नबुझेको पोखरेलले बताइन् । आयोगको कामकाजमा समस्या हुने भएकाले सरुवा भए पनि पुरानै जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका गोविन्द बहादुर कार्की समेत ५ महिनामै सरुवा लिएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गएका छन् । गत वैशाख १० मा निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा आएका कार्की भदौ २८ मा सरुवा लिएर संघीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गएका हुन् । उनको सरुवासँगै बागमतीको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी हरि प्रसाद लम्साललाई तोकिएको थियो । तर, उनी पनि केही दिन ढिला गरी हाजिर भए ।
प्रमुख सचिव हाजिर नभएपछि असोज ६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव कृष्णकुमार कार्कीलाई निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । असोज ६ मामात्र प्रमुख सचिव लम्साल हाजिर भएका थिए ।
उता प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले पनि २ जना सचिवले हाजिर गर्दै आएका छन् । एक दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा प्रदेशका ११ औँ तहका कर्मचारी बद्री बहादुर खड्काले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् भने सोही पदमा संघीय सरकारले गत वैशाख १२ मा सहसचिव डा. प्रविण श्रेष्ठलाई सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएसँगै हाजिर हुन आएका डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले हाजिर गराउन नसक्ने भनेपछि अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनको मुद्दा खारेज नै गरिदिएको छ । तर, पनि उनी अझै मन्त्रालयमै जिम्मेवारीविहीन रहे पनि हाजिर गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालले संघीय सरकारले विगतको तुलनमा फरक रुपमा सचिवहरूको सरुवा गरेर पठाएको बताए । विगतमा सम्बन्धित मन्त्रालयमै जिम्मेवारी तोकिने गरेको र हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोकेर सचिवहरू पठाएको उनले बताए । उनका अनुसार भदौ २७ को निर्णय अनुसार संघीय सरकारले प्रदेशमा सचिवहरू पठाएको छ ।
‘पहिलाको भन्दा फरक रूपमा सरुवा भएर आउनु भएको छ । भदौ २७ को निर्णय अनुसार प्रदेशलाई चाहिने दरबन्दी अनुसार सचिवहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी पठाइएको छ,’ लम्सालले भने, ‘बुधबार ३ जना सचिवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्नुभएको छ । अरु २ जना पनि हाजिर हुने चरणमा हुनुहुन्छ । हाजिर भइसकेपछि जिम्मेवारी तोक्ने तयारी छ ।’
सचिवहरूको विभागीय जिम्मेवारी तोक्न क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरेर आगामी क्याबिनेटबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सचिवहरु खटाइने उनले बतए । रातोपाटीबाट ।