सवारी कर बढ्यो, अब कुनको कति ?

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकाले सवारी कर वृद्धि गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी करमा भारी वृद्धि भएको हो । ‘आर्थिक ऐन २०७८’ मार्फत सवारी करलाई परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश सरकारले एउटै सवारीमा ९ हजारसम्म कर बढाएको हो ।

नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार जीप, कार, भ्यान र माइक्रोबसको कर अत्याधिक बढाईएको छ । केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सवारी करमा खासै फेरबदल नगरेको भएपनि बागमती प्रदेश सरकारले भने सवारी करमा भारी वृद्धि गरेको छ ।

सवारी करमा बागमती सबैभन्दा महङ्गो

अहिले विलासिताको सामान भन्दा पनि अत्यावश्यक आवश्यकताको रुपमा हेरिएको निजी मोटरसाइकल माथि करको भारी बोकाउनेमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । निजी मोटरसाइकल वा अन्य सवारीमा करको दर कायम गर्नेमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा सस्तो छ भने बागमती प्रदेश सबैभन्दा महङ्गो देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ९ हजार, बागमतीमा ३० हजार सवारी कर

देशका सातवटै प्रदेश सरकारबाट जारी भएको आर्थिक ऐनलाई हेर्दा निजी मोटरसाइकलको कर बढी उठाउनेमा बागमती प्रदेश सरकार नै अगाडि रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा ६५० सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३० हजार रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ९ हजार तिरे पुग्छ ।

त्यसैगरी १२५ सिसीभन्दा तलको मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेकामा बागमती प्रदेशमा ३ हजार पुराइएको छ ।

त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै चल्ने १५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा ५ हजार रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार तिरे पुग्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ६ हजार ५०० तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार नै तिरे पुग्ने २५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ११ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकि अधिकांश प्रदेशमा २५० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ६ हजार रुपैयाँभन्दा तल छ । तर बागमती प्रदेशले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा दोब्बर कर असुली गरेको छ ।