Shubhasamya.com

काठमाडौ. । सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान जारी भए पनि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत भएको उल्लेख गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनःसङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले आज समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई सङ्घमा ल्याउन नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

समायोजित भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको हकमा फराकिलो वृत्तिविकासको अवसरको सुनिश्चितता, वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभव प्राप्त गर्न पाउने अवसरको उपलब्धता गराउनु”, फैसलामा भनिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको पदको अन्तिम नजिता रोक्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गत भदौ ३ गतेको निर्णय बदर गरी विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न आदेश जारी गरेको छ । अदालतले स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशन गर्नेसमेत कार्य यथाशीघ्र गर्नु भनी सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ ।